Monday 25 January 2021

प्रजासत्ताकातील लोकशाही चिरायू होवो......

 

"खरंतर ग्रामपंचायत निवडणूक हि ग्रामीण भागात लोकशाहीची पाळमूळ घट्ट करणारा उत्सवच म्हणावा लागेल. देशभरात विविध स्तरावर होणार मतदान आणि ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतीला होणारं मतदान याची टक्केवारी पहिली तर नक्कीच सुशिक्षित शहरी मतदारांना अंतर्मुख होऊन विचार करायला भाग पडणारी आहे. लोकशाही जिवंत ठेवण्याचं काम ग्रामीण भाग मोठ्या उत्साहाने करत असतो.  लोकशाहीच्या निकोप विकासासाठी प्रत्येक निवडणूक महत्वाची ठरत आहे हे हि महत्वाचं आहे". 

डॉ. दत्तात्रय पांडुरंग माने 


        ११ डिसेंबर २०२० चा दिवस उजाडला आणि निवडणूक आयोगाने आपल्या राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यकम जाहीर केला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागात निवडणुकांचे बिगुल वाजल आणि उण्यापुऱ्या ९ महिन्याचं कडक लॉक डाऊन वेगळ्या अर्थाने एकदम उघडलं आणि गावागावांच्या पारावर आणि मादिरांच्या सभा मंडपात चर्चा, बैठका आणि कोपरा सभा सुरु झाल्या. गावाच्या कानाकोपऱ्यात खलबतं सुरु झाली  आणि वातावरणात वेगळाच धुरळा उडाला.

“पुढाऱ्यांची गर्दी,मतदारांच्या दारी” फोटो – नेट साभार 


        ग्रामीण राजकारणाचा आत्मा म्हणून  ग्रामपंचायत निवडणुकांकडे पाहिलं जात. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांमध्ये  ग्रामीण राजकारणाचं नेहमीच साट-लोट बघयला मिळतं. एखाद्या पक्षाच्या विचारधारेतील ग्रामपंचायती त्या भागातील पंचायत समिती गण  आणि पंचायत समिती गण जिल्हा परिषद गट परावर्तीत करत असतात. त्यामुळे निकालानंतर सगळेच पक्ष आपल्या पक्षाला बहुमत असल्याचा दावा करतात. सध्या सगळ्याच निवडणुका ह्या प्रतिष्ठेच्या झालेल्या बघायला मिळत आहेत. त्यामुळे स्थानिक आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य यांचा आपापल्या मतदार संघात साम-दाम-दंड-भेद ह्या सगळ्यांचा वापर करून केवळ सत्ता मिळवणे हा एकाच अजेंडा सर्वश्रुतपणे  बघायला मिळतो. बर ह्या सगळ्या वेगवेगळ्या निवडणुकात एक शब्द कानावर नेहमी पडतो, तो म्हणजे “कोट्यावधी रुपयांची विकासकामे”. आता ह्या तथाकथित “कोट्यावधी रुपयांच्या विकास” कामांची वेगळीच गंमत असते ती म्हणजे, निवडणूक कोणतीही असो ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद ते अगदी विधानसभा तीच विकास कामे वेगवेगळ्या अहवाल आणि जाहीरनाम्यात आपल्याला बघायला मिळतात. शासनाकडून विकासाकरता दरवर्षी निधी येतो पण प्रस्थापित त्याच कामाचा उपयोग चार चार निवडणुकीसाठी करतात.  

“यंदा गुलाल आपलाच.....” फोटो – नेट साभार 

        १८ जानेवारीला निकाल लागले आणि ग्रामीण भागातील पालटलेलं चित्र पुन्हा एकदा अधोरेखित झालं. यंदाच्या निकालावरून बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट झाल्या. राष्ट्रीय पक्ष, वर्षानुवर्षे प्रस्थापित स्थानिक पुढारी ह्यांची पाठराखण न करता संमिश्र स्वरूपाचा कौल जनतेने दिला, एव्हाना हि गोष्ट राजकीय पुढाऱ्याच्या लक्षात आली असेल. खरंतर ग्राम पंचायत निवडणुकीत कोणताही पक्ष अधिकृत नसतो सगळं राजकारण हे व्यक्ती केंद्रित किंवा पॅनल पुरस्कृत असलं तरी  शेवटी गटा-तटाचं राजकारण हाच कळीचा मुद्दा असतो. म्हणून तर एकाच गावातील काही जागा बिनविरोध होतात तर काही  वॅार्ड निवडणुकीला सामोरे जातात.     

        यंदाच्या निवडणुकीचं महत्वाचं वैशिष्ठ्य म्हणजे ग्रामपंचायतीची बिनविरोध निवडणूक, खरतरं हि बाब ग्रामीण विकासाला खूप दिलासा देणारी आणि सामाजिक ऐक्याला पायाभरणी मजबूत करणारी आहे. राजकारण रक्तात भिनलेल्या आणि राजकारणातील संघर्ष व्यक्तिगत पातळीवर व्यक्त करण्यात उभी हयात खर्ची पडलेल्या अनेक कार्यकर्त्यांची फळी अशा ग्रामीण राजकीय वातावरणात बिनविरोध निवडणूक हा लोकशाहीचा नवा अध्याय म्हणावा लागेल. केवळ राजकीय कार्यकर्त्यांचे विकासाच्या नावाखाली होणारे पुनर्वसन  हाच बिनविरोध निवडणुकांचा अर्थ घेतला जाणार असेल तर हि धोक्याची घंटा ठरू शकते. आपल्या महाराष्ट्राला बिनविरोध निवडणुकांची मोठी परंपरा आहे. स्थापनेपासून बिनविरोध निवडणुकीची परंपरा जपणारी असंख्य गावे आहेत. पण त्यात सत्तेचं विकेंद्रीकरण ठळकपणे पाहायला मिळते हि बाब  सर्व समावेशक ग्रामविकासाला चालना देणारी आहे.   

“मतदार राजा.....” फोटो – नेट साभार 

    आपली संपूर्ण कारकीर्द गावाच्या विकासासाठी समर्पित करून आदर्श गावाचे रोल मोडेल विकसित  करणाऱ्या श्री. भास्करराव पेरे पाटील, श्री.पोपटराव पवार आणि श्री. अण्णा हजारे यांना सुद्धा यंदा निवडणुकीला सामोरे जावे लागले. हा लोकशाही जिवंत असण्याचा पुरावाच म्हणावा लागेल. प्रस्थापित राजकीय घराणी आणि मातब्बर व्यक्तींना ग्रामस्थांनी बऱ्याच ठिकाणी नाकारलं आणि विकासाच्या मुद्यावर नवोदित तरुणांना संधी दिली हेच लोकशाहीचं सौंदर्य आहे. इथे फक्त मतदार हाच राजा असतो.