आता मान्सून आपल्याकडे चांगलाच स्थिरावलेला आहे . पावसाच असमान वितरण आपल्याकडे नेहमीच पाहायला मिळत . त्यातच एकीकडे माळीण सारख्या दुर्घटना घडत आहेत तर अजून बऱ्याच ठिकाणी अद्याप पावसाची फक्त प्रतीक्षाच आहे . स्थिरावलेल्या या पावसाने लहान - मोठी धरणे बऱ्यापैकी भरली आहेत . पण अजूनही कायम दुष्काळी तालुक्यांची तहान भागली नाही . या तालुक्यातील मोठी पाणी साठवण क्षमता असणाऱ्या तलावांची अवस्था म्हणावी तितकी चांगली नाही . त्यामुळे अगोदरच पावसाचे कमी प्रमाण आणि पडलाच तर पाणी साठवण्यात अडचण …….
- दत्ता माने .
या तालुक्यांमधील बहुतांश तलाव हे ब्रिटीश कालीन आहेत प्रामुख्याने नेर , मायणी , म्हसवड , पिंगळी यांचा समावेश आहे . या तालुक्यातील बहुतांशी तलावांची कामे हि दुष्काळ पडल्यावर रोजगाराचा उपाय म्हणून करण्यात आली आहेत . राणंद , दरूज तलाव इ . कामे १९५२-५६ च्या दुष्काळात झाली आहेत . परंतु आपल्या कडे दुर्दैवाने प्रकल्पांची डागडुजी करण्याची कोणतीही यंत्रणा प्रत्यक्ष कार्यान्वित नसल्याने सध्या मायणी , राजेवाडी , नेर , आंधळी , म्हसवड या सारखे मोठी पाणी साठवण क्षमता असणारे तलाव बहुतांश गाळाने भरले आहेत त्यामुळे पाणी साठवण कमी प्रमाणात होत आहे, वेळीच त्यावर उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे .
 |
| गाळाने भरलेला ब्रिटीशकालीन मायणी (खटाव ) तलाव |
या तालुक्यांमधील प्रामुख्याने विहीर बागायत केली जाते . खटाव माण तालुक्यात सुमारे ११,२३६ सिंचन विहिरींची नोंद आहे परंतु भूजल पुनः भरणात महत्वाची भूमिका पार पडणाऱ्या पाझर तलावांची संख्या मात्र केवळ ३७४ आहे . त्यातही बहुतांश तलाव हे गाळाने भरलेले आहेत तर काहींची डागडुजी करणे गरजेचे आहे . त्याच बरोबर विहिरींचा सर्व्हे करून आणि भूगर्भ आणि भूरूप शास्त्राच्या आधारे नवीन पाझर तलाव बांधणे क्रमप्राप्त आहे . शंभू महादेवाची डोंगर रांग सीतामाई , औंध , खानापूरचे पठार
इत्यादी डोंगर रंगांमध्ये
लोकसहभागातून पाणलोट विकास व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवणे क्रमप्राप्त आहे . त्या संदर्भात लोधवडे , निढळ
या गावांना रोल मॉडेल म्हणून पाहता येईल. जलसिंचनाचा कुठलाही शास्वत पर्याय
या तालुक्यांमध्ये उपलब्ध नसल्याने विहिरी , बोअरवेल या माध्यमातून भूजल उपसण्याचे प्रमाण वाढले आहे . २०१०- २०११ च्या आकडेवारी नुसार
खटाव तालुक्यात १६८९ तर माण तालुक्यात १५०९ बोअरवेल आहेत . सेन्ट्रल ग्राउंड वाटर बोर्डाच्या
२००९ च्या अहवालानुसार खटाव तालुका रेड झोन मध्ये होता परंतु सध्य स्थितीला भूजल पातळी
निश्चित पणे खालावली गेली असेल हे स्पष्ट आहे . या
तालुक्यांमध्ये फक्त शेतीसाठी जल सिंचनाचा प्रश्न नसून पिण्याच्या पाण्या बाबतही भयावह
अवस्था आहे . या तालुक्यातील बहुतांश गावांना प्रादेशिक नळ पाणी पुरवठा योजना आहेत
. त्यासुद्धा छोटे तलाव , धरणे यावर अवलंबून असल्याने पिण्याच्या पाण्याची पायपीट हि
नित्याची बाब झाली आहे . सार्वजनिक विंधन विहिरी , बारव , शिवकालीन पाणी साठवण योजना
, हे पारंपारिक जल स्त्रोतांचे पर्याय नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत . आटपाडी या
गावातील आड हि त्या गावाची ओळख आता नामशेष
झाली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात भूजल पातळी विस्कळीत झाली असून गावागावांच्या
स्वयंपूर्ण जल संस्कृतीच नष्ट होत आहेत . त्यासाठी रेनवाटर हार्वेस्टिंग , बोअरवेल रिचार्ज ,
चेकडम इत्यादी पर्यायांचा वापर करून भूजल पातळीत गुणात्मक वाढ करणे हि प्रमुख जबाबदारी
असेल त्यासाठी गरज आहे ती जलसाक्षरतेची.
दुष्काळ निवारण्यासाठी किंवा पाणी प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी कुठल्याही प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास शासकीय पातळीवर उदासीनता असून राजकीय इच्छा शक्तीची कमतरता आहे . गाव टंचाई ग्रस्त घोषित व्हावे , पाण्याचा टंकर
सुरु व्हावा यासाठी आंदोलन करण्याची वेळ यावी हि दुर्दैवाची गोष्ट आहे . टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे फेर पाणी वाटप करण्यासाठी सुद्धा न्यायालयीन लढाई लढावी लागत आहे . माजी आमदार डॉ . दिलीपराव येळगावकर यांनी केलेली
दुष्काळी तालुक्यांच्या महामंडळाची मागणी
हि रास्त होती किंबहुना आहे . कारण दुष्काळात होरपळनाऱ्या
जनतेची शासनाने नेहमीच प्रतारणा केली आहे . कृष्ण - भीमा स्थिरीकरण योजना असो किंवा टेंभू योजना असो किंवा साखळी बंधारे असोत शेवटी जनता हि तहानलेलीच . स्थानिक जलस्त्रोतांचा विकास आणि भूजल पातळीत गुणात्मक वाढ करणे,उपसा जल सिंचन योजनांच्या पाणी वाटपाचे सर्वसमावेशक नियोजन आणि लोकसहभागातून पाणलोट विकासाचा पथदर्शी प्रकल्प प्रभावी पणे राबवणे हे आव्हान आजच्या भगीरथ होऊ पाहणाऱ्या राज्यकर्त्यांपुढे आणि पाण्यासाठी वणवण भटकणाऱ्या जनतेपुढे आहे.
