Saturday, 7 October 2017

" गिधाडं बदलली पण मुडदे तेच आहेत "

कोणत्याही गावाच्या राजकारणाबद्दल बोलायचं म्हंटल तर दारूगोळ्याच्या ढिगाऱ्यावर बसून काडे पेटीचा धंदा करण्यासारखं आहे . एक जरी ठिणगी पडली तरी क्षणात होत्याच नव्हतं होणार , विचार करत होतो आणि अगदी सहजच कवी भारत दौडकर यांच्या कवितेच्या ओळी आठवल्या " गिधाडं बदलली पण मुडदे तेच आहेत "

- दत्ता माने 


     
ग्रामपंचायत -  ठराविक लोकांचीच मक्तेदारी
कोणत्याही गावाच्या राजकारणाबद्दल बोलायचं म्हंटल तर दारूगोळ्याच्या ढिगाऱ्यावर बसून काडेपेटीचा धंदा करण्यासारखं आहे . एक जरी ठिणगी पडली तरी क्षणात होत्याच नव्हतं होणार , कारणही तसंच आहे अन्न वस्त्र निवारा आणि राजकारण ह्या ग्रामीण माणसाच्या मूलभूत गरजा झाल्या आहेत . खरंतर लोकशाही किंवा एकूणच निवडणूक प्रक्रिया १०० टक्के जिवंत ठेवण्याचं महान कार्य ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत निवडणुकांनी आजपावेतो केले आहे . दर पाच वर्षांनी निवडणुका येतात त्याच धुमशान अक्खा गाव अनुभवतो . तसं फारसं काही कौतुक नाही पण यंदाची निवडणूक जरा विशेष .... थेट सरपंच पदाचा उमेदवार गावातून निवडायचा आहे. आणि त्यातही उमेदवाराला पक्षाची गरज नाही म्हंटल्यावर  इच्छूक उमेदवारांचा सुळसुळाट .  जो तो उमेदवार म्हणतोय गुलाल आपलाच . पण या गुलालाचा विकासाचा रंग आपल्याला कधी बघायला मिळणार  हा एक यक्ष प्रश्न आहे .  सत्तेच्या विकेंद्रीकरणकरणारा  आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी गावातील अभ्यासू आणि समाजसंवेदनशील व्यक्ती सरपंच पदी असल्यास गावाचा विकास नक्की होतो , अशी महाराष्ट्रात अनेक उदाहरणं आहेत .ग्रामीण भागात कायम सत्तेचं  केंद्रीकरण पाहायला मिळतंय वर्षानुवर्षे तेच चेहरे गावगाडा चालवत आहेत .आजमितीला किती शासकीय योजना आपल्या गावात राबविल्या जात आहेत आणि त्याचे लाभार्थी कोण असा प्रश्न जर विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य किंवा सरपंचाला विचारला तर उत्तर मिळेलच याची खात्री नाही ! 

वर्षानुवर्षे असणारा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न 

    विधानसभा,जिल्हा परिषद,पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत या सगळ्यांच्या निवडणुकीत उमेदवार किंवा पक्ष जो काही विकास कामांचा डोंगर दाखवितात तो सारखाच असतो, तीच कामे फक्त दाखवण्याची पद्धत  प्रत्येक निवडणूकीत वेगळी हेच वास्तव आहे. पाठीमागील निवडणुकांचे जाहीरनामे वाचून बघा सत्य समोर येईल.आजही ग्रामपंचायत निवडणुका पाणी,रस्ते,स्वच्छता यासारख्या मूलभूत प्रश्नांच्या भोवती फिरत राहते. जे वर्षानुवर्षे सत्तेवर आहेत त्यांचाही तोच जाहीरनामा आणि जे सत्तेवर यायला इच्छूक आहेत त्यांचाही तोच जाहीरनामा. प्रश्न मात्र तसेच. खासदार फंड, आमदार फंड, वित्त अयोग, राज्य आणि केंद्रसरकार यांचा मिळून एकूण किती निधी गावात येतो आणि किती येऊ शकतो याचा विचार आपण कधी केलाय का ? वर्षानुवर्षे काही ठराविक लोकांच्या हातात सत्ता असली तरी प्रश्न जैसे थे , पाणी पुरवठा , सार्वजनिक दिवाबत्ती , रस्ते इत्यादी समस्या जश्या आहेत तश्याच त्या राहणार आहेत कारण आपण सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारात नाही ? व्यक्ती केंद्री राजकारणात आपण आंधळेपणाने विकासाच्या  नुसत्या पाण्यावर रेघोट्या मारतो . खरंतर ग्रामपंचायत म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था कायम नेत्याच्या दावणीला बांधलेल्या असतात . ग्रामपंचायतीला जेवढे अधिकार आहेत त्याच्या १० टक्के जरी अधिकार वापरले तर गावाचा चेहरामोहरा बदलू शकतो पण व्यक्ती केंद्री राजकारणात विकासाला प्राधान्य नाही हा आजवरचा इतिहास आहे.

ग्रामसभा - सर्वसमावेशक विकासाचा पाया 

   ग्रामसभा सारखे शस्त्र खरंतर सर्वसमावेशक  विकासाचा पाया आहे पण तथाकथित  आत्मकेंद्री राजकारणाने फक्त कागदावरच सगळं जिरवल.  कितीतरी योजना फक्त फायलीतच पूर्ण झाल्या. आजही सर्वसामान्य माणसाचा ग्रामपंचायतीशी संबंध फक्त निवडणूक आणि दाखले याचवेळी येतो , कारण आपल्याला काहीच माहिती नसतं , पण आता काळ बदलतोय लोक जागरूकतेने सगळ्या गोष्टींमध्ये लक्ष घालताहेत , एक दिवस असा नक्की येईल कि विकासाला दुसरा पर्याय राहणार नाही .   

No comments:

Post a Comment